बेंगलुरुः कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिव...
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। ...
Marriage.
बलियाः लगभग एक दशक तक समाज सेवा करने के बाद ग्राम प्रधान बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित किए जाने के बाद शादी कर ली। बलिया जिले क...
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों का आरक्षण तय करने के लिए नया शासनादेश जारी कर दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 ज...