Water Shortage in Delhi, नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। आज से एक तरफ दिल्ली में पानी की बर्बादी करने पर 2000 रुपये का चालान कटेगा, वहीं दिल्ली सरकार पीने के पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखने जा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिले, यह सुनिश्चित करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। गुरुवार को दिल्ली के जल मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने वजीराबाद स्थित जलाशय का भी निरीक्षण किया। यहां पानी का स्तर सामान्य से कम पाया गया।
आतिशी ने हरियाणा पर लगाया पानी रोकने का आरोप
आतिशी ने गुरुवार को एक बार फिर हरियाणा पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को दिल्ली का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच आतिशी ने गुरुवार को दिल्ली के वजीराबाद स्थित यमुना जलाशय का निरीक्षण किया। यहां से पानी साफ होने के लिए वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए दिल्ली के लाखों घरों में पानी पहुंचाया जाता है।
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दिल्ली सरकार के मुताबिक यहां यमुना नदी का जलस्तर 674 फीट होना चाहिए, लेकिन यह 670.3 फीट पर ही है। इस वजह से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पानी की कमी हो रही है। गर्मी और पेयजल की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आतिशी का कहना है कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर सामान्य से करीब साढ़े तीन फीट कम है।
पेयजल बर्बाद किया तो लगेगा भारी जुर्माना
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी (Water Shortage ) रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में पीने के पानी की बर्बादी करने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल पानी के संरक्षण और पीने के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें आज यानी 30 मई, गुरुवार से तैनात हो गई हैं। ये टीमें पानी की बर्बादी करते पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाएंगी।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी
सरकार का कहना है कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और पानी की आपूर्ति की कमी है। ऐसे में पाइप से कार धोने, पानी की टंकियों के ओवरफ्लो होने, निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू पानी की आपूर्ति का उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अवैध पानी के कनेक्शन भी काटे जाएंगे।
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