चंडीगढ़: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के असंगठित मजदूरों का डाटाबेस तैयार करें ताकि उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देकर सशक्त किया जा सके। उन्होंने असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ई-श्रम पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार करके असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करवाने का भी आह्वान किया।
डिप्टी सीएम शुक्रवार को हरियाणा निवास में ‘हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ की प्रथम बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें आधार नंबर के साथ असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में खेत मजदूर से लेकर रेहड़ी, फेरी वाले, कामवाली बाई, मंडी में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा वर्करस, स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे मिल वर्कर, आशा वर्कर, रिक्शा चालक आदि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूरों को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों को ‘प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना’ का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 2.66 लाख असंगठित मजदूरों द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। शेष मजदूरों को भी पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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उन्होंने अधिकारियों को ‘हरियाणा राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड’ की जिलास्तर पर भी यूनिट जल्द गठित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव विनीत गर्ग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, श्रमायुक्त पंकज अग्रवाल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह मान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, शुगरफैड के चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला के अलावा विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी और बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।
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