नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में ट्रांसजेंडर (Transgender ) के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने एक नोटिस जारी कर केरल के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।
याचिका पर जारी किया था अवमानना नोटिस
इसी तरह की एक याचिका का जवाब देते हुए, केंद्र सरकार ने जुलाई में कहा था कि ट्रांसजेंडरों (Transgender ) को नौकरियों और शैक्षिक प्रवेशों में पहले से निर्धारित आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। उनके लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ के 2014 के ऐतिहासिक मामले में दिए गए अपने आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर अवमानना नोटिस जारी किया था।
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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि SC/ST/SEBC समुदायों से संबंधित ट्रांसजेंडर पहले से ही इन समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण के हकदार हैं। आगे कहा गया कि SC/ST/SEBC समुदायों के बाहर कोई भी ट्रांसजेंडर जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये है, स्वचालित रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में शामिल है।
कोर्ट ने उनकी लिंग पहचान को दी थी कानूनी मान्यता
अपने ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडरों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मानने और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में सभी प्रकार का आरक्षण देने का निर्देश दिया था। ऐतिहासिक फैसले ने "तीसरे लिंग" और उनकी लिंग पहचान को कानूनी मान्यता दी।
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