Bihar School Special Teacher Rules, 2023, पटनाः बिहार कैबिनेट की बैठक में 'बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023' को मंजूरी मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब चार लाख शिक्षकों को फायदा होगा। 16 दिसंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया था। वहीं राजनीतिक दलों में अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है।
सरकार के फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर
दरअसल जदयू विधान पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने पर उन्हें बधाई दी। विधान पार्षदों ने कहा कि जदयू और मुख्यमंत्री के प्रयास से नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला है। इस फैसले से नियोजित शिक्षकों में काफी खुशी है।
सम्राट चौधरी ने कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं के खून से मिला न्याय
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खून से शिक्षकों को न्याय मिला है। उन्होंने सरकार के फैसले को बीजेपी के संघर्षों और लंबी लड़ाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांगों पर बिहार की वर्तमान सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ भाजपा ने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी है।
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13 जुलाई 23 को शिक्षकों की मांगों को लेकर सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ताओं पर सरकार ने क्रूर हमला किया, जिसमें एक भाजपा नेता की मौत हो गयी और सैकड़ों कार्यकर्ता लहूलुहान हो गये। चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के विकास के साथ-साथ बिहार की जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से कभी समझौता नहीं करेगी।
'क्रेडिट' लेने की मची होड़
सीपीआई (एमएल) के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि पार्टी शुरुआती दिनों से ही नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी बनाने की मांग के साथ खड़ी रही है और हमारी पार्टी के विधायक संदीप सौरभ के नेतृत्व में शिक्षकों के आंदोलन का ही नतीजा है कि आज इतना लंबा समय चल रहा है। लंबित मुद्दे को हासिल कर लिया गया है। मांग पूरी हो रही है।
राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली भारतीय गठबंधन सरकार ने उस संकल्प को पूरा कर यह साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वह करते हैं।
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