मुंबईः विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12 विधायकों के निलंबन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार घमंडी है, इसी वजह से इस तरह गलत निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ने लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
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12 विधायकों किया था निलंबित
देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि उद्धव ठाकरे ने सभागृह में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही चर्चा के दौरान विपक्ष की संख्या कम करने के लिए 12 विधायकों को निलंबित किया था। यह घटना विधानसभा में नहीं, बल्कि उपाध्यक्ष के चेंबर में हुई थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को विधायकों का निलंबन रद्द करने के लिए समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इन सभी निलंबित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आवेदन भी किया था लेकिन सरकार ने इन आवेदनों पर विचार नहीं किया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों का अवैध रूप से किया गया निलंबन रद्द कर दिया है। यह लोकशाही की जीत है लेकिन अब सभी सरकारों को सोच समझकर निर्णय लेना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा के काम काज में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों को कोर्ट तक जाने की नौबत आए।
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