कोलंबोः श्रीलंका में भी भारत की तरह आधार जैसी पहचान पत्र योजना लागू की जा रही है। भारत श्रीलंका में आधार जैसी योजना ’यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट’ के लिए भी मदद कर रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जिसमें से 45 करोड़ रुपये पहली किस्त के तौर पर दिए जा चुके हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीलंका के डिजिटलीकरण की दिशा में इस महत्वपूर्ण योजना की फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इस प्रोजेक्ट पर भारत सरकार कुल तीन सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी।
श्रीलंकाई राष्ट्रपति के कार्यालय में हाई-प्रोफाइल बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार सागला रत्नायका, श्रीलंका के तकनीकी मंत्री कनक हेराथ, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और भारतीय उच्चायुक्त के प्रथम सचिव ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने कनक हेराथ को पहली किस्त के तौर पर 45 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। यह कुल रकम का 15 फीसदी है। फिलहाल अग्रिम भुगतान के तौर पर 45 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
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वहीं, राष्ट्रपति के सलाहकार रत्ननायक ने कहा कि उनकी सरकार इस प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा करने की कोशिश करेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच मार्च 2022 में एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए भारत-श्रीलंका संयुक्त परियोजना निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस परियोजना का सॉफ्टवेयर विकास भी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
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