नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए की गई सभी अनुशंसाओं के मुताबिक जजों की जल्द नियुक्ति करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। आज याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए सुनवाई करने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया।
मेंशनिंग के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि वे चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश जारी करे। ये याचिका 2018 में दाखिल की गई थी, लेकिन उसके बाद से इसे लिस्ट नहीं किया गया है। याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जो अनुशंसाएं की जाती हैं उस पर केंद्र सरकार अनिश्चित काल तक बैठ जाती है।
याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के लिए जिन नामों की अनुशंसा की है उनकी नियुक्ति लंबे समय से केंद्र सरकार ने नहीं की है। यहां तक कि छह हफ्ते बीतने के बावजूद केंद्र सरकार उन अनुशंसाओं पर कोई जवाब भी नहीं देती है। याचिका में कहा गया है कि देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को खाली नहीं रखा जा सकता है। सरकार जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती है।
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