Sandeshkhali: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

Sandeshkhali: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के दौरे के बाद यहां एक बयान में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेशखाली का दौरा करने के बाद शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में दिल्ली लौटे अरुण हलदर ने कहा कि, मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है। Farmers Protest: शंभू बॉर्डर पर फायरिंग से बिगड़े हालात, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा BJP कार्यालय घेरा

पुलिस ने पीड़ितों से मिलने नहीं दिया

आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर ने कहा कि, सात सदस्यों की टीम गुरुवार को संदेशखाली गई थी। आयोग के लोग वहां गए थे, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे कर परिवार वालों से टीम के सदस्य मिल सके। पुलिस को आयोग का सम्मान करना चाहिए था लेकिन पुलिस किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही थी। हलदर ने कहा कि, पुलिस को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए था लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)