दुनिया के सबसे बड़े किसान संगठन का कृषि आंदोलन पर सवाल

Farmer protest, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों शुरू हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन? यह सवाल हर उस भारतीय के मन में है जो अपने देश भारत से प्यार करता है और इसे एक विकसित देश के रूप में देखना चाहता है। उन्हें यह किसान से ज्यादा राजनीतिक आंदोलन लगता है। जिसका कुल मकसद मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकना और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है। यदि ऐसा न होता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन, जिसकी सदस्यता वर्तमान में 50 लाख से अधिक है और मार्च 2024 के अंत तक 1 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से "भारतीय किसान" के नाम से जाना जाता। संघ कभी भी खुद को इस किसान आंदोलन से बाहर नहीं रखता है। यह किसान आंदोलन पंजाब के किसानों तक ही सीमित क्यों है और क्या यह राजनीतिक है? दरअसल, इसके कई उदाहरण अब एक के बाद एक सामने आ चुके हैं। अन्नदाता कभी भी इस तरह से आंदोलन में शामिल नहीं होते कि इस बार किसान आंदोलन के नाम पर लोग युद्ध के मैदान जैसी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आप देखें; किसान आंदोलन-2 में पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो लोग किसी भी कीमत पर दोबारा दिल्ली पहुंचने की जिद पर अड़े हैं, वे कितनी तैयारी के साथ आए हैं। हद तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर 13 फरवरी से चल रहा यह किसान आंदोलन आज पहले से भी ज्यादा हिंसक होने पर आमादा हो गया है। अब वे कह रहे हैं कि 10 मार्च को देशभर में ट्रेनें रोकी जाएंगी।

सिर्फ एक राज्य पंजाब तक ही सीमित है किसानों का ये आंदोलन

दरअसल, खुद को किसान नेता कहने वाले सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल की कही गई कई बातें आज हास्यास्पद लगती हैं, जिसमें वे दावा करते हैं कि उनका दो सौ से ज्यादा संगठनों का देशव्यापी आंदोलन है। उनका कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फसल खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और संपूर्ण मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी फैल चुका है और आने वाले दिनों में किसान नेता इस मुहिम को अन्य राज्यों में भी ले जाएंगे । दरअसल, इन दोनों किसान नेताओं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल का यह दावा झूठा है कि किसान आंदोलन-2 कई राज्यों के किसानों का संयुक्त आंदोलन है। इस संबंध में रिपोर्टर ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल के विभिन्न इलाकों, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वी असम समेत कई राज्यों में किसानों से बात की। भारत ने पूछा कि क्या आप इस किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? बता दें कि ज्यादातर राज्यों के किसानों के जवाब लगभग एक जैसे ही थे।

इस आंदोलन का मकसद बीजेपी को केंद्रीय सत्ता से हटाना

इस संबंध में अधिकांश किसानों का मानना है कि यह आंदोलन केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आप, कांग्रेस पार्टी, माओवादियों, वामपंथियों और पंजाब के कुछ खालिस्तानी तत्वों का संयुक्त संगठन है। इस आंदोलन का भारत के संपूर्ण किसानों के कल्याण से कोई लेना-देना नहीं है। उनका यहां तक कहना है कि दूसरे राज्यों से जो लोग इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वे बीजेपी विरोधी किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य हैं या किसी अन्य बीजेपी विरोधी संगठन के कार्यकर्ता हैं। किसानों की मांगें पूरी करने से ज्यादा उनके लिए यह जरूरी है कि वे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से दूर रखने में कामयाब हों। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने इस बार के किसान आंदोलन को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया है। उनका साफ कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ अराजकता फैलाने और आम जनता को भ्रमित करने वाला है। ऐसे आंदोलनों के परिणामस्वरूप अक्सर हिंसा, अराजकता और राष्ट्रीय संपत्ति की हानि होती है। राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश की आम जनता के मन में किसानों के प्रति नकारात्मक भावना नहीं पैदा करनी चाहिए।

किसान आंदोलन-2 के नाम पर पहले दिन से ही अराजकता का माहौल

मिश्रा ने कहा, बीकेएस ने कई मौकों पर दिखाया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर किस तरह आंदोलन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय किसान संघ अनुशासित और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखता है, इसीलिए 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों किसानों की रैली हुई, जिसे किसान आक्रोश रैली के नाम से जाना जाता है। उसमें देशभर से किसान दिल्ली आए, शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और बिना किसी को परेशान किए अपने राज्यों को लौट गए। यहां पहले दिन से ही किसान आंदोलन-2 के नाम पर अराजकता का माहौल है। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा कहते हैं, ''ऐसा नहीं है कि किसानों के बीच समस्याएं नहीं हैं, आज कई समस्याएं मौजूद हैं और जिनका समाधान किसी भी कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए, लेकिन उन्हें फैलाकर हल नहीं किया जा सकता अराजकता।" शायद इसके लिए बातचीत ही सबसे अच्छा तरीका है। पिछली बार हमारे संगठन ने भी अपने आंदोलन के दौरान किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाया था, जिनमें से कई समस्याओं का आज समाधान हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, इसके लिए सरकार से लगातार बातचीत चल रही है।

आंदोलनकारियों ने ठीक से नहीं पढ़ी स्वामीनाथम कमेटी की रिपोर्ट

मोहिनी मोहन मिश्र ने बातचीत में एक अहम बात यह कही कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के नाम पर आज किसान आंदोलन में जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसकी सच्चाई यह है कि जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनके पास भी हेवन है।' अगर इसे पढ़ा गया होता तो शायद लोग सड़कों पर उतरकर इस तरह हिंसक प्रदर्शन नहीं करते और न ही इस रिपोर्ट का हवाला देकर देश की आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती। मिश्रा का कहना है कि आज जिस 250 फीसदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात स्वामीनाथन के हवाले से की जा रही है, उसकी व्यावहारिकता सभी को समझनी होगी। इसमें हर राज्य में उत्पादन की लागत जुटाकर उसका औसत निकाला जाता है और उसके बाद कीमत घोषित की जाती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि लागत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। कहीं खाद का कास्ट कम है तो कहीं ज्यादा। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई और बुआई में लगने वाली लागत भी उतनी नहीं है। यहां तक कि श्रम की कीमत भी एक समान नहीं है, श्रम शुल्क प्रति दिन 300 रुपये से 800 रुपये तक है। खाद और बीज से लेकर कई जगहों पर हर राज्य की अपनी नीति और प्रति एकड़ लागत होती है। जिसके कारण हर राज्य के लिए उत्पादन लागत अलग-अलग होती है। इसलिए सरकार से आज ही इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि किसान अधिकतम खुदरा मूल्य पर अपना माल बेच सकें और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर जोर देने की जरूरत न पड़े।

लाभकारी मूल्य पाना किसान का अधिकार

अखिल भारतीय महासचिव बीकेएस मिश्रा का कहना है कि कितने अनाज पर एमएसपी केंद्र सरकार तय करेगी। क्या कृषि सिर्फ केंद्र सरकार का विषय है? राज्य सरकारों का इससे कोई लेना-देना नहीं है? और अगर कृषि राज्य का विषय है तो आज केंद्र में मोदी सरकार के नाम पर आम आदमी और आम किसान को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? भारतीय किसान संघ किसानों को उनकी उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य किसान का अधिकार है और उसे यह मिलना ही चाहिए।किसान सम्मान निधि को कम से कम 12 हजार रुपये किया जाए। उन्होंने पिछले माह 23 से 25 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत दो प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि किसान हित में हमारी प्रमुख मांगें सर्वसम्मति से पारित हो चुकी हैं। भारतीय किसान संघ का मानना है कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जानी चाहिए। वर्तमान में जो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, उसे बढ़ाकर कम से कम 12,000 रुपये किया जाना चाहिए, तभी गरीब किसानों को कुछ लाभ होगा। उर्वरक सब्सिडी के नाम पर कंपनियों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसे किसान के खाते में भी जमा किया जाना चाहिए, ताकि वह इस राशि का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सके।

किसानों के लिए जीएसटी इनपुट खत्म हो, क्रेडिट इनपुट मिले

भारतीय किसान संघ का स्पष्ट मानना है कि “किसान मंडी के साथ-साथ मंडी के बाहर भी टैक्स दे रहे हैं, जो अनुचित है। इसे सरकार को खत्म करना चाहिए। ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि इनपुट पर जीएसटी लगाया जा रहा है। कानून के मुताबिक किसानों को इनपुट क्रेडिट मिलना चाहिए। जो अब उपलब्ध नहीं है। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि इनपुट पर जीएसटी खत्म कर किसानों को क्रेडिट इनपुट दिया जाए। कुल मिलाकर कृषि इनपुट पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए। बाजार मूल्य घोषित समर्थन मूल्य से नीचे नहीं जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली नीति लागू की जाए

मोहिनी मोहन मिश्र कहते हैं, ''जीएम बीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैविक खेती पर जोर दिया जाना चाहिए और सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे देश के सभी राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। आज बीज और बाजार किसानों की मुख्य समस्या है। चाहे मंडी के अंदर हो या बाहर, बीज और बाजार में किसानों का शोषण बंद होना चाहिए। बीज किसान का अधिकार है, यह किसी कंपनी या सरकार का अधिकार नहीं है, यह बात सभी राज्यों की सरकारों को भी आज समझनी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस आंदोलन को देशव्यापी दिखाने की कोशिश की जा रही है, वह भी पूरी तरह से गलत है; क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन से खुश नहीं हैं। वह इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान आंदोलन एक अलग दिशा में जा रहा है, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर किसानों का हित नहीं है, बल्कि केवल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है। यह भी पढ़ेंः-डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेगा NDA बीकेएस के राष्ट्रीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा कहते हैं, 'भारतीय किसान संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा किसान संगठन है, हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, इससे आपको यह समझ लेना चाहिए कि जिसे आज किसान आंदोलन-2 कहा जा रहा है। देश की जनता के ख़िलाफ़ नहीं। कितने किसानों का समर्थन है? फिर भी जो कुछ है; सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत जारी रख कर समाधान निकालना चाहिए; यह तेजी से हिंसक होता आंदोलन जितनी जल्दी समाप्त हो, यही देशहित में है। -डॉ. मयंक चतुर्वेदी (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)