Maratha Reservation: राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर खुशी और नाराजगी का माहौल है। विधानमंडल में इस बिल के पास होने के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों ने खुशी जाहिर की है। वहीं, वकील गुणरत्न सदावर्ते ने कहा कि यह देश के कानून का मजाक उड़ाने वाला फैसला है, वह इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बिल का कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने स्वागत किया है, लेकिन सभी ने इसे महज चुनावी घोषणा बताया है।
विधानमंडल में मराठा समुदाय के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब मराठा समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बिल को लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। पुरानी गलतियों को सुधार कर यह बिल बनाया गया है, यह किसी भी कोर्ट में टिकेगा।
जल्दबाजी में पारित किया बिलः कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय बडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मराठा समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में रही है। लेकिन, चुनाव को देखते हुए इसे जल्दबाजी में पारित कर दिया गया और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। बडेट्टीवार ने कहा कि उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखकर कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा था जो उन्हें नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्हें विधानसभा में बोलने भी नहीं दिया गया। इस बिल में कई खामियां हैं और अगर कोई इसे कोर्ट में चुनौती देगा तो ये वहां टिक नहीं पाएगा।
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मराठा समुदाय को जागरूक होना चाहिए: मनसे
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी मराठा आरक्षण का स्वागत किया है। लेकिन, उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को जागरूक होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी समुदाय को आरक्षण देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास है। कई राज्यों में दिए गए अतिरिक्त आरक्षण का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
मराठा समुदाय को कहां नौकरी देंगे मुख्यमंत्री: शिवसेना (यूबीटी)
शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के कारण वह मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। लेकिन, मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि वह मराठा समुदाय को कहां नौकरी देंगे। साथ ही कोर्ट में दिए गए आरक्षण को बरकरार रखने का काम भी सरकार को करना चाहिए।
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