Nitish Kumar Cabinet- पटनाः बिहार की नीतीश सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल आठ एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस, सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में कुल आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
5 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा
दरअसल प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सभी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। इसमें एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में कोटा के अंदर कोटा दिया जाना भी शामिल है।
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इस फैसले के बाद उच्च पद धारकों को राज्य सरकार की ओर से उसी उच्च पद का वेतनमान दिया जाएगा। इसके तहत एससी-एसटी के 17 फीसदी पद आरक्षित और प्रोन्नत किये जायेंगे। साथ ही 16 फीसदी एससी वर्ग के कर्मचारियों के लिए और एक फीसदी एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
उन्होंने बताया कि बैठक में उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित 'विशेष आधारभूत संरचना योजना' (वर्ष 2022-26) के तहत कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है।
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