रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को सोमवार को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृत करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसे मंगलवार को लाइव कर दिया जायेगा। इस नक्शे को पास करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण और परीक्षण एक सप्ताह तक चलने की उम्मीद है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि नक्शा पास करने की पूर्व प्रक्रिया में संशोधन कर नयी प्रक्रिया लागू की गयी है. उस प्रक्रिया में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी करनी होती है. इसमें नक्शे की वैधता की जांच करनी होती है और नक्शा पास कराना होता है। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे प्रदेश के नगर निगमों में लागू किया जाना है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है, जिसे मंगलवार को लाइव कर दिया जाएगा। इस नक्शे को पास करने के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण और परीक्षण एक सप्ताह तक चलने की उम्मीद है।
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इस नये सॉफ्टवेयर से दो अगस्त से पूरे राज्य में मानचित्र का निष्पादन शुरू कर दिया जायेगा। कोर्ट ने इस मामले में आरआरडीए और रांची नगर निगम को लंबित नक्शे के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई तीन अगस्त को तय की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव और आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह उपस्थित हुए। मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा उपस्थित थे।
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