शिमला: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में मानसून की सक्रियता लगातार जारी है। इसके चलते राज्य में जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। व्यापक बारिश और भूस्खलन ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक राज्यभर में भूस्खलन के कारण तीन राष्ट्रीय राजमार्ग और 466 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 552 बिजली ट्रांसफार्मर और 204 जलापूर्ति योजनाएं भी ठप हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि शिमला जिले में सबसे ज्यादा 220 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसी तरह कुल्लू जिले में 115, मंडी जिले में 48, सिरमौर में 45, चंबा में 15, किन्नौर में 13, कांगड़ा में छह, सिरमौर में तीन और ऊना में एक सड़कें बंद हैं। किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में एक-एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध है। भारी बारिश के कारण शिमला जिले में 223 ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। कुल्लू में 155, मंडी में 137, किन्नौर में 28, चंबा में छह और सिरमौर में तीन ट्रांसफार्मर खराब हैं। शिमला जिले में 105 जल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंडी में 75, सिरमौर में 10, चंबा में नौ, सोलन में चार और किन्नौर में एक योजनाएं रुकी हुई हैं।
दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मैदानी और मध्यपर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों और पर्यटकों से नदी-नालों के किनारे न जाने की अपील की गई है। इसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें। गुरुवार शाम 5 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक धर्मशाला में सबसे ज्यादा 76 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंडी में 63, सुंदरनगर में 41, कांगड़ा में 35, नारकंडा में 30 और धौलाकुआं में 17 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
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183 लोगों की जान गई, 33 लापता
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 24 जून को मानसून ने दस्तक दी थी और अब तक मानसून सीजन के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में 183 लोगों की जान चली गई है और 33 लोग लापता हैं। भूस्खलन और बाढ़ से 54 लोगों की मौत हो गई है. मानसून के मौसम के दौरान, 687 घर, 240 दुकानें और 2120 पशु शेड पूरी तरह से नष्ट हो गए। जबकि 7029 घरों को आंशिक क्षति हुई है। पिछले एक माह में राज्य में 68 स्थानों पर भूस्खलन और 51 स्थानों पर बाढ़ आयी है। मानसून सीजन के दौरान राज्य के सरकारी विभागों को 5,499 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
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