देश फीचर्ड

Jharkhand Assembly Winter Session: मुख्यमंत्री, स्पीकर समेत नेता प्रतिपक्ष व सचेतकों का बढ़ेगा वेतन, प्रतिवेदन पेश

Discussion on cut proposal in supplementary budget
Jharkhand Assembly Winter Session: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को मुख्य सचेतक हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, मुख्य सचेतक और सचेतकों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी से संबंधित रिपोर्ट पेश की गयी। इस संबंध में गठित समिति और उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और बढ़ोतरी के सुझाव दिए गए हैं। इसके मुताबिक फिलहाल मुख्यमंत्री को 80 हजार रुपये वेतन का प्रावधान है। समिति ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है। वहीं, मंत्रियों, राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन 65 हजार रुपये की जगह 85 हजार रुपये प्रति माह सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार की जगह 96 हजार रुपये देने की सिफारिश की गयी है।

आवास ऋण 50 लाख रुपये करने का सुझाव

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री एवं मंत्री को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आवास ऋण के रूप में देय 40 लाख रुपये की सुविधा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का सुझाव दिया गया है। प्रभारी भत्ता और आतिथ्य भत्ता में भी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए मौजूदा मासिक वेतन 78 हजार रुपये की जगह 98 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है। क्षेत्रीय भत्ते के तौर पर 80 हजार रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 95 हजार रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। आतिथ्य भत्ता 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति माह करने को कहा गया है। यह भी पढ़ें-Balrampur: करंट से जंगली हाथी की मौत, मामले की होगी जांच

विपक्षी दल के नेता का वेतन बढ़ाने की सिफारिश

विपक्षी दल के नेता का वेतन 65 हजार रुपये की जगह 85 हजार रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार रुपये की जगह 95 हजार रुपये प्रति माह, आतिथ्य भत्ता 45 हजार रुपये की जगह 55 हजार रुपये प्रति माह और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की भी सिफारिश की गई है। मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार रुपये प्रति माह के बजाय 75 हजार रुपये प्रति माह और सचेतक का वेतन 40 हजार रुपये प्रति माह के बजाय 60 हजार रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि झारखंड विधानसभा के सदस्यों को 35 हजार रुपये प्रति माह की दर पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की सुविधा दी जाये। इसके अलावा 30,000 रुपये प्रति माह पर ड्राइवर रखने की भी सुविधा के लिए विधायक अनुशंसा करेंगे। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)