रांची (Jharkhand): झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सीटीईटी पास अभ्यर्थियों या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है तो उन्हें तीन साल के भीतर पहले प्रयास में झारखंड टीईटी (जेईटीटी) परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तीन महीने का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार को हर साल JET परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
पहले प्रयास में उत्तीर्ण करनी होगी जेईटीटी परीक्षा
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने आठ साल से झारखंड में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में वे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने सीटीईटी परीक्षा पास की है या पड़ोसी राज्य झारखंड से टीईटी परीक्षा पास की है। अगर ऐसे अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति होती है तो उन्हें तीन साल के अंदर पहले प्रयास में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जेईटीटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
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परीक्षा की तैयारी के लिए दिया जाएगा तीन महीने का समय
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तीन महीने का समय दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार तीन साल के भीतर जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है, तो उम्मीदवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट का आदेश पारित करने के लिए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के उच्च अधिकारियों से निर्देश लिया, जिसके बाद वह कोर्ट के आदेश पर सहमत हुए।
2016 के बाद से नहीं हुई टीईटी परीक्षा
याचिकाकर्ता ने कहा कि झारखंड सरकार ने 2016 के बाद टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की है, लेकिन राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, इसलिए सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति दी जाये या फिर झारखंड सरकार सीटीईटी परीक्षा का आयोजन कराये।
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