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पीएम बोले- किसानों के एक फोन पर चर्चा को तैयार है सरकार, पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण

Prime Minister Narendra Modi addresses during the 18th Convocation

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 11 दौर की वार्ता की है और अभी भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसान संगठनों से स्पष्ट कहा है कि वह जब चाहें फोन कर वार्ता का समय और स्थान उन्हें बता दें।

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत के एक दिन बाद शनिवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई और इसमें विभिन्न दल के नेताओं ने हिस्सा लिया।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 11वें दौर की सरकार-किसान वार्ता में, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। तोमर ने किसानों से कहा कि हम आम सहमति तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन हम आपको (किसानों को) प्रस्ताव दे रहे हैं और आप उसको ठुकरा कर जा रहे हैं। किंतु, जब भी आप फोन कर चर्चा के लिए कहेंगे, सरकार वार्ता के लिए तैयार रहेगी।

मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही के निर्बाध ढंग से चलने एवं महत्वपूर्ण कामकाज निपटाने के लिए उनका सहयोग मांगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन का मुद्दा उठाया। बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंद्योपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत, और शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भांडेर ने किसान आंदोलन पर अपने विचार व्यक्त किए। जबकि, जनता दल यूनाईटेड के नेता आरसीपी सिंह ने कृषि कानूनों का समर्थन किया।

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आर्थिक सर्वेक्षण पेश
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का तीसरा आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। यह रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जीडीपी में भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2021 को संसद में बजट पेश करेंगी। प्रति वर्ष बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वे की रिपोर्ट को सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया जाता है।