काठमांडूः नेपाल में एक महीने के अंदर ही सत्ता में साझेदार पार्टियों के बीच मतभेद उभरने लगे हैं। प्रचंड सरकार का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और उपप्रधानमंत्री रवि लामिछाने ने प्रधानमंत्री प्रचंड और एएमएल अध्यक्ष ओली को उनकी पार्टी को दिए गए मंत्रालयों में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है।
प्रमोशन सूची के बाद उठा बवाल
रवि लामिछाने ने कहा है कि पिछले हफ्ते पुलिस विभाग में हुए कुछ प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग में प्रधानमंत्री प्रचंड और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एनसीपी एएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का हस्तक्षेप आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो जारी कर गृह मंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि पिछले हफ्ते पुलिस एसपी के प्रमोशन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जिस तरह से नेताओं के काम के मूल्यांकन को नजरअंदाज कर उनकी पहचान के आधार पर प्रमोशन किया गया। लामिछाने का दावा है कि इस प्रमोशन की सूची उनके गृह मंत्रालय संभालने से पहले ही तैयार कर ली गई थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया में उनकी आलोचना की गई और उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाए गए, उसके बाद उन्हें यह वीडियो जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मीडिया ने खड़े किए सवाल
दरअसल, पिछले हफ्ते नेपाल पुलिस के पांच एसपी को प्रमोशन दिया गया जिसमें न तो वरिष्ठता और न ही कार्य मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया। वरिष्ठता और कार्य मूल्यांकन के आधार पर चौथे और पांचवें नंबर के पुलिस अधिकारियों को नंबर एक और नंबर दो पर पदोन्नत किया गया। मीडिया ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री प्रचंड और विधायक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पीएसओ हैं, इसलिए पहली से तीसरी रैंक के अधिकारियों को नीचे कर दिया गया है और चौथी और पांचवीं रैंक के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।
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इसकी व्यापक आलोचना होने के बाद सफाई देते हुए गृह मंत्री रवि लामिछाने ने कहा कि अब से उनके मंत्रालय या उनकी पार्टी को दिए गए किसी अन्य मंत्रालय में प्रधानमंत्री या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी अन्य नेता का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा कि उनकी पार्टी कुछ काम करने और नतीजे दिखाने के लिए सरकार में शामिल हुई है। अगर उन्हें काम नहीं करने दिया गया या उनके मंत्रालय के काम में हस्तक्षेप किया गया तो उनकी पार्टी इस सत्ता समीकरण से बाहर होने में संकोच नहीं करेगी।
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