शिमला (Himachal Pradesh): हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आगामी बजट में एड्स पीड़ित बच्चों की मदद के लिए एक योजना ला रही है, जिसमें ऐसे बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी।
मुख्यमंत्री सुक्खू शुक्रवार को शिमला में राज्य स्तरीय विश्व एड्स दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले समाज में एड्स से पीड़ित व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के कारण आज एड्स के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव आया है। उन्होंने बीमारों से आह्वान किया कि वे अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, बल्कि उसे समाज के सामने स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एड्स से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।
विधवाओं व मूक-बधिर बच्चों के लिए भी योजना लाएगी सरकार
सीएम ने कहा कि आगामी बजट में सरकार विधवाओं और मूक-बधिर बच्चों के लिए भी योजना लाने जा रही है। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उस वर्ग की आवाज बन रही है, जो आसानी से अपनी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत बच्चों के आवास और भरण-पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के 27 वर्ष की आयु तक रहने और पालन-पोषण की व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है। उन्होंने युवाओं से जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने का भी आह्वान किया।
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अंग्रेजी की कक्षाएं होंगी शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार लाने जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से अंग्रेजी की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूलों में शिक्षक मुहैया कराए जाएंगे और खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार गेस्ट फैकल्टी व्याख्याताओं की नियुक्ति पर विचार कर रही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नए कोर्स शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने जा रही है, ताकि राज्य के लोगों को राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
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