धर्मशाला (Himachal Pradesh): मुख्य संसदीय सचिव (शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग) आशीष बुटेल ने कहा कि प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में अधिकतम 9560 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रविवार को धर्मशाला में समग्र शिक्षा के तहत एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्लासेज कार्यक्रम का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करते हुए सीपीएस ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि छात्रों का भविष्य बेहतर हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षण प्लेटफार्मों के एकीकरण को मान्यता दी जा रही है ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार कौशल की पहचान कर सकें और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
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