G20 summit: जी-20 शिखर सम्मेलन में विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए राष्ट्रीय राजधानी को शाही और भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने गणमान्य अतिथियों के स्वागत के लिए विभिन्न केंद्रीय राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसमें गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. वी.के. सिंह 8 सितंबर को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का स्वागत करेंगे।
मंत्रियो को सौंपा गया विदेशी मेहमानों को लाने-लेजाने का जिम्मा
इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी 08 सितंबर को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग की अगवानी करेंगे. इस शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद 10 सितंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी को विदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथोनी अल्बानीज़। जबकि दोपहर 1.40 बजे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत राज्य मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे।
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यहां देखें...कौन किसे करेगा रिसीव-
- अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन- वीके सिंह
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक- अश्विनी चौबे
- जापान के पीएम फुमियो किशिदा- अश्विनी चौबे
- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युन सौक यौल- राजीव चंद्रशेखर
- इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी- शोभा करांदलाजे
- बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना- दर्शना जरदोश
- फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों- अनुप्रिया पटेल
- जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज- बीएल वर्मा
- यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन- प्रह्लाद सिंह पटेल
- स्पेन के राष्ट्रपति- शांतनु ठाकुर
- चीन के पीएम ली कियांग- वीके सिंह
- मॉरीशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ- श्रीपाद येशो नायक
- ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज- राजीव चंद्रशेखर
- ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा- नित्यानंद राय
- सिंगापुर के पीएम ली सीन लूंग- एल मुरूगन
ये देश कर रहे जी-20 में शिरकत
केंद्र सरकार की ओर से जी-20 शिखर सम्मेलन (
G20 summit) में सभी मेहमानों के स्वागत से लेकर उनकी विदाई तक की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यह सम्मेलन नए भारत के संकल्पों की उड़ान और विश्व में सशक्त भारत की पहचान है। जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देश हैं बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, इटली, एयू (कोमोरोस द्वारा प्रतिनिधित्व), सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की स्पेन , जर्मनी, फ्रांस, मॉरीशस, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन और संयुक्त अरब अमीरात।
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