जयपुर : प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल (government hospital) में राजस्थान के निवासी का अब मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत निःशुल्क इलाज (free treatment) हो सकेगा। इस योजना का लाभ एक अप्रैल से मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अप्रैल में योजना का ड्राई रन चल रहा था। अब प्रदेश में रविवार से ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों को पूर्णतः निःशुल्क शुरू कर दी गई है। एक माह की अवधि में व्यवस्था का ड्राई रन कर देखा गया और इस दौरान आने वाली समस्याओं को दूर किया गया। अब योजना का औपचारिक प्रारंभ एक मई से शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई से पूरे राजस्थान में लागू हो गई है।
योजना के तहत अगर कोई मरीज राजस्थान का निवासी है और मरीज के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो भी उसे निःशुल्क इलाज (free treatment) मिल सकेगा। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर ऐसा कोई भी पहचान पत्र, जिसमें उसके राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण है तो उस मरीज का सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर मुफ्त इलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी मरीजों की समस्त दवाइयां एवं जांचें निःशुल्क रहेंगी।
ये भी पढ़ें..ईद के बाद लखनऊ की सड़कों पर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
ये सुविधा प्रदेशवासियों को निःशुल्क मिलेगी, लेकिन प्रदेश के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिए जाएंगे। मरीजों के इलाज के अलावा पार्किंग, कैंटीन और कॉटेज का शुल्क पहले की तरह ही राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के नियमानुसार ही लगेगा। चिरंजीवी योजना में शामिल प्रदेशवासियों को निजी अस्पताल में दस लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। राजस्थान के अलावा अन्य किसी भी राज्य के मरीज को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
चिरंजीवी योजना में अब लीवर, हार्ट, किडनी, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट, हिप रिपलेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन नए इलाज के जुड़ने के साथ ही अब योजना में पैकेजेज भी 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं। योजना से अब तक प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग निःशुल्क इलाज से करवा चुके हैं। प्रदेश के लोगों को उनके घरों के पास ही गुणवत्तापूर्ण इलाज निःशुल्क मिले, इसके लिए योजना से लगातार निजी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। योजना से अब तक प्रदेश के 755 निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. पृथ्वीराज का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि 100 फीसदी आबादी फ्री दवा और जांच योजना में कवर हो। जिसके पास कोई कार्ड नहीं है, वह भी इलाज फ्री ले, इसके लिए नई निरोगी योजना लाए और दवा-जांचें बढ़ा दी। अब पर्ची से बाहर से कोई दवा नहीं मंगवा सकेंगे। बाजार से मंगवाई जाने वाली हर दवा इस योजना में कवर की जाएगी।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…)
