शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सत्तासीन होने के 35 दिन बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है। राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
तीन दिन पहले सुक्खू कैबिनेट में 07 मंत्रियों ने शपथ ली है। हालांकि अभी तक मंत्रियों में विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। दिल्ली से शिमला लौटने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा था कि मंत्रियों को जल्द विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। सुक्खू कैबिनेट में मंत्रियों के 03 पद रिक्त रखे गए हैं।
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नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक पर राज्य के विभिन्न वर्गों की निगाहें लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली कैबिनेट में सुक्खू दो बड़े चुनावी वादों को पूरा करने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर कर्मचारियों को बैठक में ओपीएस बहाली की घोषणा होने की आस है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं पहली कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों को ओपीएस बहाली की बड़ी सौगात दी जाएगी। दरअसल, चुनाव के दौरान कांग्रेस का ओपीएस बहाली का सबसे बड़ा वादा था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी हर रैली में ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला ले लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब सवा लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
इसके अलावा कांग्रेस ने पांच साल के अंदर पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। ऐसे में नौकरियों पर भी पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अभी हिमाचल प्रदेश में 65 हजार सरकारी पद खाली हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान आधी आबादी यानी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का वादा किया है। इस पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
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