लखनऊः योगी सरकार-2 की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में अगले तीन महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया गया है। अब अगले तीन माह तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन मिलता रहेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेसवार्ता कर कहा कि हमने पहले इसे तीन महीने के लिए शुरू किया था। इसके बाद इसे दिसंबर से मार्च तक बढ़ाया गया। यह योजना मार्च 2022 के लिए थी। अब इस योजना को कैबिनेट बैठक में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। इससे आगे तीन महीने के लिए लोगों को राशन मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार लोक संकल्प वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लोकभवन के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता के दौरान योगी के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। लोकभवन के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता-जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारम्भ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना संचालित की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुफ्त टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका के प्रयास से कोरोना पर काबू पाया गया। तो महामारी से उपजने वाली भुखमरी की समस्या के निदान में मुफ्त राशन की योजना बहुत उपयोगी रही है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक 15 करोड़ प्रदेशवासी डबल इंजन की सरकार में मुफ्त राशन की डबल डोज प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना की अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी, जिस पर विचार करते हुए नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे अगले तीन माह तक बढ़ाये जाने का फैसला किया गया है। राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि 80 हजार उचित दर की दुकानों पर ई- पॉश मशीनें लगी हैं। इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण संभव हो रहा है।
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उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 15 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। योजनांतर्गत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है। इसके अलावा बीते दिसंबर 2021 से राज्य सरकार ने खाद्यान्न के साथ-साथ एक लीटर रिफाइंड तेल, एक किलो दाल और एक किलो नमक भी दे रही है। जबकि अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को एक किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब यह योजना जून 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह और सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे।
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