पटना: चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद बिहार सरकार अब सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की कवायद में जुट गई है। कृषि विभाग ने खाली पदों का पूरा ब्योरा मांगा है, जबकि पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। इधर, शिक्षा विभाग भी शिक्षकों की बहाली के तीसरे चरण की तैयारी में जुटा है।
नौकरी के वादे को पूरा करेगी सरकार- जदयू
बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी राजद ने नौकरी को लेकर नीतीश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में सत्ताधारी दल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पांच साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को पूरा करना चाहता है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। उसी योजना के तहत काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राज्य में बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी दी गई है।
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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा करेंगे। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने 15 जून तक विभाग में रिक्तियों का पूरा ब्योरा मांगा है। उन्होंने अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने संविदा आधारित रिक्तियों की भी जानकारी देने की बात कही है।
स्वास्थ्य विभाग में निकली 45 हजार पदों पर भर्ती
इसी तरह पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग में 45 हजार पदों की घोषणा की थी, जिसे चार महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, ड्रेसर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। पंचायती राज विभाग ने भी छह महीने के अंदर 15 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की तैयारी शुरू करने की बात चल रही है। यह परीक्षा पहले मार्च में हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बाद में लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा रोक दी गई थी।
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