Delhi Budget 2024, नई दिल्लीः दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी (Atishi) ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का 76 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने पहले बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता देने और मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के लिए 2,000 करोड़
बजट का एक मुख्य आकर्षण 'बिजनेस ब्लास्टर' कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन है, जो वर्तमान में विशेष रूप से स्कूलों में संचालित होता है। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, आतिशी ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना' के लिए 2,000 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया गया है।
इसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिला को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सात ही वित्त मंत्री ने बिजली के मुद्दे पर कहा कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देने के बावजूद दिल्ली की सभी बिजली कंपनियां फायदे में हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
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दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त मिलता रहेगा पानी
आतिशी ने पुष्टि की कि सभी दिल्लीवासियों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा, जिससे 17 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा, साथ ही आवश्यक संसाधन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, 1031 अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। दिल्ली के वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बुनियादी ढांचे में सुधार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, आजादी के बाद से 2014-15 तक सरकारी स्कूलों में 24 हजार क्लासरूम उपलब्ध थे, लेकिन नौ साल के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 11 हजार नए क्लासरूम बनाए हैं। बजट में कुल व्यय का 21।57 प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था, जो सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है।
नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
उन्होंने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में न्याय प्रणाली का बजट 760 करोड़ रुपये था और 2024-25 में यह लगभग चार गुना बढ़कर 3,098 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्री आतिशी ने कहा, इसके तहत चार नए कोर्ट परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 1,108 करोड़ रुपये है और जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई की नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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