नई दिल्लीः दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, लेकिन मुख्य चिंता उनके खिलाफ बढ़ती क्रूरता है। स्वाति मालीवाल ने कहा, निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। कई कारणों में एक अहम बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की रिपोटिर्ंग भी बढ़ी है।
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मुख्य चिंता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती क्रूरता है। हमारे पास कई उदाहरण हैं जैसे कि आठ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी आंखों को क्रूर तरीके से निकाल दिया जाता है। स्वाति मालीवाल ने बताया, सभी तथ्य और आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। 2012 की घटना के बाद ऐसी घटनाओं की रिपोटिर्ंग अनिवार्य कर दी गई जो अच्छी बात है और माना जा रहा था कि अब कम से कम ऐसी घटनाएं सामने आएगी। लेकिन तथ्य यह है कि अपराध बढ़ रहे हैं।
डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने कहा कि जिस मुद्दे पर हमें गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है, वह है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती क्रूरता। यहां तक कि रेप के बाद बच्चों को जलाया जा रहा है। उनके खिलाफ हाल ही में राजस्थान में क्रूरता का एक मामला सामने आया है, जहां 8 से 18 साल की लड़कियों को स्टांप पेपर पर बेचा जा रहा है।
मालीवाल ने कहा, 'एक रैकेट चलाया जा रहा है, जहां परिवार कर्ज में फंस रहे हैं और लड़कियों को स्टांप पेपर पर बेचकर हजारों-करोड़ रुपये कमाए जा रहे हैं। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। राजनीति से परे, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से ऐसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की अपील करती हूं।
गाजियाबाद रेप केस के बारे में बात करते हुए मालीवाल ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर समिति को पता चलता है कि लड़की ने झूठे आरोप लगाए हैं तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
आईएएनएस से बात करते हुए, डीसीडब्ल्यू प्रमुख ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, अगर हम दस साल पहले की स्थिति से तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि अपराध कई गुना बढ़ गए हैं और पुलिस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एकमात्र कानून प्रवर्तन एजेंसी है। स्वाति मालीवाल ने निष्कर्ष निकाला, अगर पुलिस को पर्याप्त संसाधन दिए जाते हैं और निश्चित जवाबदेही के साथ ठीक से काम करना शुरू कर दिया जाता है, तो हम बदलाव देखेंगे।
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