लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर आगे बढ़ रहा है। देश का हर पांचवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। उत्तर प्रदेश न केवल सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है बल्कि सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है। शुक्रवार को होटल ताज में इंडियन स्टील एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं या निर्माण प्रक्रिया में हैं। कोरोना महामारी के बावजूद हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पूरा किया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से दिल्ली से पटना की दूरी कम हो गई है। यह दिल्ली को पटना से जोड़ने में सहायक है।
उन्होंने कहा कि इसी के साथ जो बुंदेलखंड को सभी मानते थे कि कैसे जाएं, आज दिल्ली को बुंदेलखंड के चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे चल रहा है। बुंदेलखंड की दिल्ली से दूरी मात्र पांच घंटे की रह गयी है। इसके साथ ही संभवतः देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इसके बनने के बाद महज छह घंटे की दूरी रह जायेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे नई संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। हमने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रयास किया है।
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हर संभावना का विस्तार कर रहा उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम हो या 4 लाख सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम, या रेलवे के ईस्टर्न-वेस्टर्न फ्राइड कॉरिडोर को जोड़ने का काम, हर काम तेज गति से हो रहा है। उत्तर प्रदेश हर संभावना का विस्तार कर रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। 2017 से पहले, केवल दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। हम इस वर्ष दो नये अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों का परिचालन शुरू करने जा रहे हैं। आज प्रदेश हाउसिंग सेक्टर की नई संभावनाओं में आगे बढ़ चुका है। 55 लाख ऐसे गरीबों को घर दिये गये जिन्होंने घर नहीं देखा था। हम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर आगे बढ़े हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी चीजों के लिए हमने बेहतर कानून व्यवस्था बनायी है। अब त्योहारों पर दंगे नहीं होते। वीआईपी मूवमेंट सुचारू रूप से होता है। आज उत्तर प्रदेश भारत की विकास यात्रा में ग्रोथ इंजन बनकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 क्षेत्रीय नीतियाँ हैं। निवेश मित्र के माध्यम से इस दिशा में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
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