
भरतपुरः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में अहम फैसले ले रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को समर्पित योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से राज्य के किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही उनका जीवन खुशहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की आर्थिक नीति में एक अहम कड़ी हैं। इसी को देखते हुए हमारी सरकार द्वारा देश में पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्तुत किया गया।
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मुख्यमंत्री गहलोत शुक्रवार को भरतपुर के एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरणसिंह की 120वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भरतपुर क्षेत्र के लगभग 693.91 करोड़ रूपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरणसिंह क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा लेकिन फिर भी चौधरी ने हार नहीं मानी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी ने आजादी की जंग में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी के बाद भी वे किसानों तथा गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए तथा राज्य सरकार के चार साल पूरे होने पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित जिला दर्शन पुस्तिका एवं अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री का विमोचन भी किया। विकास प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से संवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 22 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना से प्रतिमाह एक हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है जिससे 8 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। गहलोत ने कहा कि किसानों के बिजली कनेक्शन के लंबित मामलों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दिन में उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को अब नई तकनीक से उन्नत कृषि करने के लिए सभी उपकरणों पर अनुदान दिया जा रहा है।
गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आमजन की जेब पर आने वाला भार कम हुआ है। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों के लिए 10 लाख तक का इलाज निःशुल्क कर दिया गया है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे जटिल उपचारों में 10 लाख की सीमा समाप्त कर दी गई है। आमजन के लिए सभी प्रकार की दवाइयां और महंगी जांचें निःशुल्क कर दी गई हैं। साथ ही, प्रदेशवासियों को 5 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य निरन्तर प्रगति कर रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में निशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। राज्य में 211 महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 94 बालिका महाविद्यालय हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन 500 से अधिक होने पर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है। अनुप्रति कोचिंग योजना में हजारों आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
गहलोत ने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उड़ान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट बिजली निःशुल्क करने से 46 लाख लोगों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों सहित लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को देशभर में समान पेंशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से कोई भूखा ना सोए की संकल्पना साकार हो रही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी बेरोजगारों को राहत मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बेरोजगारी से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 1.35 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं, 1.25 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। आगामी दिनों में 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में आयोजित रोजगार मेलों में 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं जिससे वृहद् स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।
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