नई दिल्ली: केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन बेघर लोगों और भिखारियों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया है, जिनके पास कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए संसाधन नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को ऐसे बेघर, भिखारियों और निराश्रितों के टीकाकरण के लिए स्वैच्छिक संस्थानों के साथ समन्वय करके विशेष अभियान चलाने और सत्र आयोजित करने का आदेश जारी किया।
नोटिस में कहा गया है, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान जन-केंद्रित है और सभी पात्र प्राथमिकता वाले समूहों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद इसे सुलभ बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रशासन इस कार्य को अंजाम देने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की मदद ले सकता है। नोटिस में कहा गया है कि इस समूह के लोगों के टीकाकरण के लिए एक विशेष सत्र की योजना बनाई जा सकती है।
यह भी पढ़ें- टोक्यो ओलंपिक : क्वार्टर फाइनल में हारीं मुक्केबाज पूजा रानी, पदक की उम्मीद टूटी इससे पहले भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भिखारियों, खानाबदोशों जैसे लोगों के ऐसे समूहों को कोविड टीकाकरण प्रदान करने की सलाह दी थी। इनमें पुनर्वास शिविरों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं और ऐसे व्यक्तियों के टीकाकरण के संबंध में एसओपी साझा करते हुए, यह हिदायत दी गई थी, जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का आह्वान किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता और स्वास्थ्य विभागों को निराश्रित, भिखारियों और आवारा लोगों के टीकाकरण की सुविधा के लिए मिलकर काम करने का निर्देश दें।
