लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी निगाहें राज्य विधान परिषद के अगले चुनावों पर केंद्रित कर दी हैं, जिसके अगले महीने होने की संभावना है। उच्च सदन की 11 सीटें अगले साल 30 जनवरी को खाली हो जाएंगी। इन 11 सीटों में से समाजवादी पार्टी (सपा) के पास छह सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पास क्रमश: तीन और दो सीटें हैं।
अगले महीने विधान परिषद से सेवानिवृत्त हो रहे भाजपा नेताओं में उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उप्र के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य शामिल हैं, जो पार्टी का दलित चेहरा हैं। उच्च सदन की एक सीट के लिए वोट काउंट 35 है और 309 विधायकों के साथ भाजपा आसानी से आठ सदस्यों को भेज सकती है और उसके बाद भी उसके पास 29 वोट बचे रह जाएंगे।
नौ विधायकों वाले अपना दल की मदद से भाजपा अपने नौवें उम्मीदवार को भी उच्च सदन भेज सकती है। स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा को उच्च सदन में फिर से नामित किया जाएगा, जबकि शेष छह सीटों के लिए दौड़ जोर पकड़ रही है।समाजवादी पार्टी, जिसके पास केवल 49 विधायक हैं, वह परिषद में 14 वोट शेष रहते हुए एक सीट को बरकरार रख सकती है।
30 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले छह सपा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) में अहमद हसन, आशु मलिक, रमेश यादव, राम जाटान राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहेब सिंह सैनी शामिल हैं। बसपा के प्रदीप जाटव और धर्मवीर सिंह अशोक भी विधान परिषद में अपना छह साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। हालांकि बसपा के पास महज दस सदस्यों ही बचे हैं और वह जब तक अन्य विपक्ष या भाजपा का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उच्च सदन में एक भी सदस्य नहीं भेज सकेगी।
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भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों का चयन करेगी। उन्होंने कहा, "हम इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देते समय राजनीतिक गठबंधन और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखेंगे। पिछले महीने राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने वोट बचे होने के बावजूद अतिरिक्त उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारकर बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम को निर्विरोध निर्वाचित होने में एक प्रकार से मदद की थी।
