जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जनता को लुभा रही हैं। ऐसे में भाजपा के पास गहलोत को मुकाबला करने और राज्य में फिर से कमल खिलाने का बड़ा प्लान है। हालांकि बीजेपी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने वाली है। इसके अलावा, पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि राज्य भारत में बेरोजगारी सूचकांक में दूसरे स्थान पर है।
भाजपा नेताओं का कहना है कि दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारों और किसानों से कई झूठे वादे किए गए हैं। किसानों की कर्जमाफी का वादा किया गया था, जबकि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था. हालांकि, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों न तो किसानों का कर्ज माफ किया और न ही बेरोजगारों को भत्ता दिया गया।
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लोकसभा में भाजपा का 25 सीटें जीतने का लक्ष्य
सीएम गहलोत की 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, सीपी जोशी ने कहा, "राज्य में महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों को राहत महसूस होती अगर 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करने के बजाय मुख्यमंत्री ने 100 अपराध की घटनाओं को दर्ज किया होता। " कम करने की बात कही होगी। युवाओं को राहत महसूस होती कि अब पेपर लीक नहीं होता। भाजपा नेताओं ने पुष्टि की कि भगवा पार्टी की नजर लोकसभा चुनावों पर भी है और सभी 25 सीटें जीतने के लिए काम कर रही है।
पार्टी इस चुनाव में और अधिक महिला चेहरों को लाने के लिए भी काम कर रही है। भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट निमिषा गौर ने कहा कि आधी आबादी को नए चेहरों से जोड़ने का विचार है, जो अच्छी तरह से शिक्षित और जानकार हैं। पार्टी राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पर भी मुखर है।
राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में आए भ्रष्टाचार के मामलों को पार्टी बार-बार उजागर करेगी। उन्होंने हाल ही में एक सरकारी इमारत से जब्त किए गए सोने और नकदी की ईडी और सीबीआई जांच की भी मांग की।
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