वाशिंगटनः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गर्भपात के अधिकार को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हस्ताक्षर किया है। बाइडन एक डेमोक्रेट हैं, जिनपर पिछले महीने इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद कार्रवाई करने का पार्टी का दबाव था। इस निर्णय ने महिलाओं के लगभग 50 वर्षों के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा को बरकरार रखा है। अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं क्योंकि राज्य गर्भपात और दवा तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले कानून बना सकते हैं और बाइडन के इस कार्यकारी आदेश का सीमित प्रभाव होने की उम्मीद है।
ये भी पढ़ें..पूर्व पीएम शिंजो आबे के सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, आज आधा झुका रहेगा तिरंगा
बाइडन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि जो हम देख रहे हैं वह एक संवैधानिक निर्णय नहीं था, यह राजनीतिक शक्ति का एक अभ्यास था। उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिकन पार्टी के चरमपंथी तत्वों के साथ मिलकर काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता और हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता को छीनने की अनुमति नहीं दे सकते। व्हाइट हाउस सार्वजनिक रूप से अदालत में सुधार करने या नौ सदस्यीय पैनल का विस्तार करने के विचार का मनोरंजन नहीं कर रहा है, एक विकल्प जिसे कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने आगे बढ़ाया है।
बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने डेमोक्रेट साथियों के दबाव में शुक्रवार को गर्भपात और गर्भनिरोधक पहुंच के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। दो सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संबंध में संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ इसने अलग-अलग अमेरिकी राज्यों के लिए यह तय करने का मार्ग प्रशस्त किया कि क्या और कैसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। आदेश में गर्भपात की दवा तक पहुंच की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत बताया था। उन्होंने कहा था वह उन राज्यों में गर्भपात संबंधी नियमों के मद्देनजर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमतानुसार हरसंभव प्रयास करेंगे, जहां इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)
